Sunday, December 21, 2008

Heavy fighting continues

The casualties to both sides has drastically increased in what is termed the "last fight". Scores of Tigers and close to 200 soldiers have been killed in about 10 days of fighting. 53 SLA bodies fell into the LTTE at fighting in Paranthan, Nilvil etc along the L-shaped bund breached by the Army in this time period.

The bund, sometimes 20 feet tall, is heavily manned by tigers armed with MPMGs and HMGs. Bunkers are constructed along the banks, behind the banks and sometimes in the basin of the banks. The rain still keeps falling hard despite a brief respite. The trenches, steep climbs of the bund and the basins have got flooded and muddied. This situation is expected to last till mid-January.

In one fight, tigers waited for the SLA to advance and attempted to cut them down with heavy fire. As several teams fell, others continued the charge along the muddy approach to the bund, which is again followed by a steep drop into another mud-pit. The approach to the bund, particularly at Paranthan and Nilvil are in open terrain. Meanwhile a second bund has been constructed 2km from the first bund at Paranthan and fighting will soon be launched to gain control of this bund.

But the Army is not letting go. Field Commanders confirmed to DefenceWire that the attacks will continue although casualties are higher than what they used to be. They are of the opinion that within 15-20 days, the Tigers would gradually lose control of the bunds, one-by-one as experienced fighters are lost and replaced by unmotivated conscripts who are inexperienced and ill-trained.

The SLA launches somewhere between 10-15 attacks on LTTE defenses along the bund on a daily basis. The strength of the SLA grew from about 130,000 to 170,000 men since the Present Army Commander assumed duties. In 2008 alone, close to 40,000 men joined the SLA.

Many more are expected to join as TF-5 is being formed. Currently, TF-5 has two Brigades or 5000 men, which is expected to grow by another one Brigade or more. All the major training centers are currently full with fresh recruits. Around 850 SLA passed-out last week from Maduru Oya alone.

The SLAF has also increased its sorties in dramatic fashion. Each day, they too launch 10-15 sorties on LTTE targets. The damages caused to the LTTE is still unclear.

Meanwhile the SLN finally discovered the source of new artillery to the LTTE. Forward advancing units had noted a sudden increase in artillery attacks by the LTTE and a search was on for the last several days to locate the source of the shells. Finally the vessel, half emptied of its cargo at the time, was discovered and subsequently destroyed several hundred nautical miles off Mullaitivu coast. Sea tigers tried to distract the SLN with several boat movements in the Kilali area last week.

1,062 comments:

1 – 200 of 1062   Newer›   Newest»
tata said...

Finally an update.
Thanks dw.

Defencewire said...

Sorry about that. Our last updates had raised some eyebrows. This has to be a very discrete job. Hope you understand.
Thanks DW team

Vigilante said...

DF,

Thank you for the update.

Can you please comment on the Tamilnet claims capturing SLA bodies in yesterday's fighting.

Ali said...

dw ..

seems they are building bunds while we take one . for that size they have to use heavy equipment ? Cant we stop these by taking out the diggers ?

Ninja said...

Thanks for the update DW.

Sam Perera said...

DW.

Any comments on Tamilne claims of pushing back?

Darth Plagueis said...

Brave soldiers of the nation

May the force be with you..!!

Pundey Eelam said...

Thanks DW,
Can you please ,please please take 5 minutes of your valuable time and delete Garbage from comments area? every time you report somthing verry good, the blog is flooded with shit comments from LTTE Idiots. Number of comments shown as 100'S but Informative ones are just 10'S. so please block these Idiots whom go out of topic. Thanks once more for the wonderfull job you are doing.

PHANTOM-X said...

Hi

PHANTOM-X said...
This comment has been removed by a blog administrator.
PHANTOM-X said...
This comment has been removed by a blog administrator.
PHANTOM-X said...
This comment has been removed by a blog administrator.
إباحية said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Sam Perera said...

All Patriots,

Please install Sithsala's collapsecomments addon to Mozilla and it will help you to ignore sub-humans. I hoped that the subhumans will go away with the introduction of a subhuman blog by mahen but these subhumans seems not attracted by mahen, including either. if we can make it a monologue for subhumans with the help of collapscomments, their disruptive actz will become irrelevant.

Sinaha said...

So far SLA had a low casualty rate during the West-Poonery operation. Time has come to absorb the losses.

Why don't the SLAF target the heavy earth moving equipment that are used to build these earth mounds and deep trenches? And why do the SLA commanders think the best way to get to Killinochchi is over those barriers? How about using bulldozers to level them and moving across the sea front North of Paranthan to cut off Elephant Pass first to dislodge them and free up the Jaffna troops to enter the theater?

إباحية said...

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्।

Sinaha said...

Hey DW

We have Al-Quida terrorists using this site to communicate here to avoid US monitoring.

Please delete them.

Ali said...

sam - where is it ? . does it work for safari too ?

বাংলাদেশে said...

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्।

Sam Perera said...

hi sub human,

come and have sex with my Girl friend

Sam Perera said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

Sam Perera said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

Sam Perera said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

Sam Perera said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

Sam Perera said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियु