Sunday, December 21, 2008

Heavy fighting continues

The casualties to both sides has drastically increased in what is termed the "last fight". Scores of Tigers and close to 200 soldiers have been killed in about 10 days of fighting. 53 SLA bodies fell into the LTTE at fighting in Paranthan, Nilvil etc along the L-shaped bund breached by the Army in this time period.

The bund, sometimes 20 feet tall, is heavily manned by tigers armed with MPMGs and HMGs. Bunkers are constructed along the banks, behind the banks and sometimes in the basin of the banks. The rain still keeps falling hard despite a brief respite. The trenches, steep climbs of the bund and the basins have got flooded and muddied. This situation is expected to last till mid-January.

In one fight, tigers waited for the SLA to advance and attempted to cut them down with heavy fire. As several teams fell, others continued the charge along the muddy approach to the bund, which is again followed by a steep drop into another mud-pit. The approach to the bund, particularly at Paranthan and Nilvil are in open terrain. Meanwhile a second bund has been constructed 2km from the first bund at Paranthan and fighting will soon be launched to gain control of this bund.

But the Army is not letting go. Field Commanders confirmed to DefenceWire that the attacks will continue although casualties are higher than what they used to be. They are of the opinion that within 15-20 days, the Tigers would gradually lose control of the bunds, one-by-one as experienced fighters are lost and replaced by unmotivated conscripts who are inexperienced and ill-trained.

The SLA launches somewhere between 10-15 attacks on LTTE defenses along the bund on a daily basis. The strength of the SLA grew from about 130,000 to 170,000 men since the Present Army Commander assumed duties. In 2008 alone, close to 40,000 men joined the SLA.

Many more are expected to join as TF-5 is being formed. Currently, TF-5 has two Brigades or 5000 men, which is expected to grow by another one Brigade or more. All the major training centers are currently full with fresh recruits. Around 850 SLA passed-out last week from Maduru Oya alone.

The SLAF has also increased its sorties in dramatic fashion. Each day, they too launch 10-15 sorties on LTTE targets. The damages caused to the LTTE is still unclear.

Meanwhile the SLN finally discovered the source of new artillery to the LTTE. Forward advancing units had noted a sudden increase in artillery attacks by the LTTE and a search was on for the last several days to locate the source of the shells. Finally the vessel, half emptied of its cargo at the time, was discovered and subsequently destroyed several hundred nautical miles off Mullaitivu coast. Sea tigers tried to distract the SLN with several boat movements in the Kilali area last week.

935 comments:

1 – 200 of 935   Newer›   Newest»
tata said...

Finally an update.
Thanks dw.

Defencewire said...

Sorry about that. Our last updates had raised some eyebrows. This has to be a very discrete job. Hope you understand.
Thanks DW team

Vigilante said...

DF,

Thank you for the update.

Can you please comment on the Tamilnet claims capturing SLA bodies in yesterday's fighting.

Unknown said...

dw ..

seems they are building bunds while we take one . for that size they have to use heavy equipment ? Cant we stop these by taking out the diggers ?

Anonymous said...

Thanks for the update DW.

Sam Perera said...

DW.

Any comments on Tamilne claims of pushing back?

Unknown said...

Brave soldiers of the nation

May the force be with you..!!

WanniOperation.com said...

Hi

WanniOperation.com said...
This comment has been removed by a blog administrator.
WanniOperation.com said...
This comment has been removed by a blog administrator.
WanniOperation.com said...
This comment has been removed by a blog administrator.
WanniOperation.com said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Sam Perera said...

All Patriots,

Please install Sithsala's collapsecomments addon to Mozilla and it will help you to ignore sub-humans. I hoped that the subhumans will go away with the introduction of a subhuman blog by mahen but these subhumans seems not attracted by mahen, including either. if we can make it a monologue for subhumans with the help of collapscomments, their disruptive actz will become irrelevant.

Sinaha said...

So far SLA had a low casualty rate during the West-Poonery operation. Time has come to absorb the losses.

Why don't the SLAF target the heavy earth moving equipment that are used to build these earth mounds and deep trenches? And why do the SLA commanders think the best way to get to Killinochchi is over those barriers? How about using bulldozers to level them and moving across the sea front North of Paranthan to cut off Elephant Pass first to dislodge them and free up the Jaffna troops to enter the theater?

WanniOperation.com said...

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्।

Sinaha said...

Hey DW

We have Al-Quida terrorists using this site to communicate here to avoid US monitoring.

Please delete them.

Unknown said...

sam - where is it ? . does it work for safari too ?

WanniOperation.com said...

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात सेवामा भाडा नघटेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भैरहँदा सरकारका एकजना मन्त्रीले यातायात क्षेत्रमा हुनेगरेका समस्या माघ महिनाभित्र समाधान हुने बताएका छन्।

WanniOperation.com said...

hi sub human,

come and have sex with my Girl friend

WanniOperation.com said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

WanniOperation.com said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

WanniOperation.com said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

WanniOperation.com said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

WanniOperation.com said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

Widana said...

I think it is time to consider some alternatives when assaulting the bunds.. smoke screens, napalm, cs gas, etc.

WanniOperation.com said...

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

प्रमुखदलहरुको विश्वास जित्ने काम सजिलो नहुने धेरैको भनाइ छ।

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्री सामेल रहने एउटा कार्यदल बनाउन दुवै दल सहमत भएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदलले स्थानीय निकायहरुको गठनको सिद्धान्त, संगठनको स्वरुप लगायतका विषयमा अध्यन गरेर छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने छ र त्यस्का आधारमा निचोड निकालिने छ।

तौरतरिका

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्थानीय निकायहरुमा नयाँ प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने तौरतरिकाबारे दुवै दलले सरकारभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलहरुसँग परामर्श गर्ने योजना बनाएका छन्।

शर्माका अनुसार गएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामका आधारमा नयाँ प्रतिनिधीहरुको चयन हुने सम्भावना छ।

देशभर छरिएका झण्डै ४,००० गाँउ विकास समिति, तीन दर्जन भन्दा बढी नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समितिमा करिब १२ वर्षअघि जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए।

पाँच वर्षपछि तीनको कार्यकाल सकिएपछि सबै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीविहिन रहेका छन्।

त्यसले गर्दा देशका कुना कुनासम्म विकास निर्माण र स्थानीयतहमा निर्णय लिने कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताइन्छ।

शुक्रबार नै नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले स्थानीय निकायहरुको गठन अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर गर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरि दुईदलीय संयन्त्रको बैठकमा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ती; राजदुत नियुक्ती र सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

Sam Perera said...

Ali

You need mozilla for that.

Pottu Amman said...

Dear all,

Like the real Sam-Perera suggested, please install Sithsala's Collapse Comments Firefox addon. You need to register because the plugin is still under development and not in the public domain.

Kind regards,
Pottu Amman.

WanniOperation.com said...

جاری آپریشن کے دوران بے گناہ لوگوں کی ہلاکت پر فوج سے اس آپریشن کو مؤثر بنانے کےلیے رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں کی طرف سے مالی وسائل کی غرض سے اغواء کی وارداتوں کے خاتمے کےلیے پولیس کو فری ہینڈ دیا جائے گا۔

پشاور میں سنیچر کو صوبائی کابینہ کا امن وامان کے حوالے سے سات گھنٹے کا طویل اجلاس وزیراعلی سرحد امیر حیدر خان ہوتی کی قیادت میں منعقد ہوا جس میں صوبائی وزراء اور اعلی حکام نے شرکت کی۔

اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات اور سرحد حکومت کے ترجمان میاں افتخار حسین نے کہا کہ سوات میں جاری آپریشن کے خاطرخواہ نتائج برآمد نہیں ہورہے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی رائے بھی یہ کہ ان فوجی کارروائیوں میں زیادہ تر عام شہری ہلاک ہورہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے فوج سے استدعا کی ہے کہ اس آپریشن کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ اس پر لوگوں کا اعتماد بحال ہوسکے۔

ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ صوبائی کابینہ نے صوبہ میں عسکریت پسندوں کی جانب سے مالی وسائل کی غرض سے اغواء کی وارداتوں کا سختی سے نوٹس لیا اور اس سلسلے میں پولیس کو فری ہینڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ کابینہ نے اس سلسلے میں پولیس کو جدید آلات کی خریداری کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

انہوں نے کہا کہ پولیس کی تعداد کی کمی کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف اضلاع سے پہلے مرحلہ میں پندرہ سو جبکہ دوسرے مرحلہ میں ایک ہزار فورس کو تربیت دی جائیگی جس کو ایلیٹ فورس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔

WanniOperation.com said...

thanks for the update DW. Any information about those two Sea Tiger Leaders killed in action?

WanniOperation.com said...

Dear all,

Like the real Sam-Perera suggested, please install Sithsala's Collapse Comments Firefox addon.

Then we all can lick and fuck real Sam-Perera's ass


Kind regards,
Pottu Amman.

WanniOperation.com said...

information regarding sea tigers killed


کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا

WanniOperation.com said...

کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا
کےلیے فوری طور پر سات کروڑ روپے دینے کی منظوری دی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پشاور میں اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لےجانے والی گاڑیوں پر حملوں کو روکنے کےلیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک وقت صوبے میں دو سو کنٹینرز ذخیرہ کیے جائیں گے اور اس سے زیادہ تعداد میں گاڑیاں اڈوں میں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دو سو گاڑیاں کلئیر ہونے کے بعد مزید دو سو گاڑیاں ذخیرہ کی جائیگی۔

میاں افتخار حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے انتظامات کےلیے صوبہ کے چیف سیکرٹری، اور آئی جی پولیس کورکمانڈر پشاور سے ملاقات کرکے انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرینگے جبکہ پشاور میں محرم الحرام کے دوران تین ہزار اضافی پولیس تعینات کی جائے گی۔

دہشت گردی سے متعلق جنگ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ ’اگرچہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن اب ہم اس کے گرفت میں آچکے ہیں اور ہم کو یہ جنگ اب ہر حالت میں جیتنی ہے‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم مکمل طورپر حالت جنگ میں ہیں، مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں ، یہ جنگ صرف ہمارے صوبے کی نہیں بلکہ اب تو یہ پورے ملک اور پوری دنیا کی بقا کی جنگ ہے۔‘

ا

WanniOperation.com said...

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

جدوجہد میں مصروف براہمداغ بگٹی کی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کی اپیل پر صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں شٹرڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے جبکہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ میں دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
تقریباً دو سال قبل فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والے بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد ان کے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں پہلی بار کوئی احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔

بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر بشیر عظیم نے بی بی سی نے دعویٰ کیا کہ یہ ہڑتال حکومتی اقدام کے خلاف ہو رہی ہے جب دو ہفتے قبل ڈیرہ بگٹی میں سکیورٹی فورسز نے نواب اکبر خان بگٹی کی تصاویر اور جھنڈیاں مبینہ طور پراتار دی تھیں۔

ڈاکٹر بشیر عظیم نے دعویٰ کیا کہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس پر فرنٹیئر کور کے مسلح نوجوانوں نے فائرنگ کی اور قریب گزرنے والی دو خواتین کو زخمی کردیا گیا۔ان کے بقول جلوس پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا جس میں ان کے ایک کارکن کو زدوکوب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔

تاہم مقامی حکام نے بی بی سی کو واقعہ کی تصدیق کی البتہ کہا کہ فائرنگ میں عورتیں نہیں بلکہ دو مرد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان میجر شاہد نے بی بی سی بات کرتے ہوئے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے بلوچ علاقوں سوئی، خضدار، گوادر، تربت، پنجگور، ڈھاڈر، مستونگ اور دیگر اضلاع میں جمعہ کو مکمل شٹرڈاؤن ہڑتال رہی جبکہ دارالحکومت کوئٹہ میں جزوی ہڑتال کی گئی ہے۔

ان بلوچ علاقوں میں پر امن ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خاتمے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانے، بلوچ کے ساحل اور وسائل پر ان کو مکمل اختیار دینے کے حوالے سے نعرے بازی اور تقاریر کی گئیں۔

یاد رہے کہ تقریباً دو سال قبل ایک فوجی کارروائی میں بلوچ رہنماء نواب اکبر خان بگٹی کی ہلاکت کے بعد پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی میں احتجاجی جلوس نکالا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کا گھر پولیس، مہمان خانہ فرنٹیئر کور اور سوئی میں واقع بگٹی ہاؤس فوج کے کنٹرول میں ہے۔

نواب بگٹی کی ہلاکت کے بعد ڈیرہ بگٹی کا بازار بدستور بند ہے اور صرف پاکستان چوک جو ایف سی کے قلعہ سے متصل اوران کے مخالفین کا گڑھ ہے کھلا رہتا ہے۔

WanniOperation.com said...

Seems like there are lot of spammers using other's nick name to spam this blog. guys, u can differenciate them by looking at thier user ID

These all are done by this ID http://www.blogger.com/profile/14164412920086845382

DW, kidly ban that scum

WanniOperation.com said...

Hi all,

you know one thing, why Army,and LTLE uses females in their forces ?

purly, to satisfy sex need of them.... this is confiential thing (all of them have sex with others)

WanniOperation.com said...

Seems like there are lot of spammers using other's nick name to spam this blog. guys, u can differenciate them by looking at thier user ID

Dear spammers, if you like come to my house and we all have sex in our house ,...alll are WELCOME !!!!!!!

WanniOperation.com said...

(TRUTH)

Hi all from fake ID/subman/,

In your country you have war so you have something to talk about(although it is BAD) in our case we don't have much except SEX in France

that is the reason someof us (my friends and me)are playing with you, little bit distubing U,because we don't understand what u are talking about ????????

Just having fun !!!!! anyway STOP is blood running WAR !!!!!!!!!

Regards,
fake ID/subman/,...etc

Sithsala said...

intelligent tamiza is using http://translate.google.com/ to post crap from tamilnut. what a d1ckhead.

Sithsala said...

Ananda-USA,

oyata Ph.D. ekak thiyenawada? thawath amuthu namak thiyena Ph.D ekkenek (genu) ekka company ekak patan gaththada?

if answer to both questions are 'yes', send me a mail to bbea75a5b6@gmail.com

use a secondary mail

no need to send if answer is 'no', or you don't want to.

Nisal said...

Here is my updated blacklist for collapse comments.

16339893614664521553_::_1_@@_16785811111358092037_::_1_@@_09008397586569019159_::_1_@@_12100108707246660070_::_1_@@_03704315468512665905_::_1_@@_09008397586569019159_::_1_@@_11395881110119733280_::_1_@@_18433738098869814662_::_1_@@_09886977811103913323_::_1_@@_06068798354947282548_::_1_@@_05023682040749032126_::_1_@@_14164412920086845382_::_1_@@_14525427211386899467_::_1_@@_09848096525564433090_::_1_@@_08976442569542504722_::_1_@@_14164412920086845382_::_1

WipeLTTE said...

what happened to the SLN naval blockade? It is troubling to hear that half the deadly cargo LTTE was able unload and send to the front line.

Nisal said...

Troops Establish Control in Nedunkerny Town


- army.lk

Vajira said...

Finally MOD releases the "Capture of Nedunkerni".

Vajira said...

As I mentioned in one of my earlier posts it is tagged as an achievment by TF4 (actually it was 59 div). Now they will encircle Oddusudan.

Sithsala said...

soorapappa,

thanks. you can install (will need admin privileges, though) and run FF alongside IE.

DoDo said...

Congrats to the 59th Div for liberating Nedunkerni from Tamil Terrorists. Mullativu is fast loosing its strategic value with the falling of Nedunkerni and Oddusudan supply lines.

Wish there was better news from the Kilinochchi front....

lankadissent said...

400 DEAD BODIES OF SLA SOLDIERS SENT TO JAYARATNA IN BORELLA IN LAST THURDSAY, SAID SOME INFOMATION. According to sourse those are daed in two days fighting in Kilinochchi and Mulative, IS it true?

Vajira said...

lankadissent,

[400 DEAD BODIES OF SLA SOLDIERS SENT TO JAYARATNA IN BORELLA IN LAST THURDSAY, SAID SOME INFOMATION. According to sourse those are daed in two days fighting in Kilinochchi and Mulative, IS it true?]

NO!!

Isuru said...

this comments section need cleaning up of two kinds. a) the ltte supporters garbage b) the sri lanka supporters garbage. i am a sinhalese and am ashamed of some of the racial abuse comments made by our sri lankans against tamils. the terrorrist supporters resorting to demeaning words is typical but if we do the same, remember we are no better than them. so plz my fellow sri lankans stop acting as if you are also the same. if we are no better than them we are never gonna win this war and keep peace.
NOTE: the racial abuse comments were seen in the previous article's comments section.

Isuru said...

I am sure there are so many fallen heroes from our side. I noticed that defence wire has also resorted not to publish our casualty numbers, a clear indication that our numbers are big and more than LTTE's perhaps. It is natrual that the side attacking a heavily fortified defence have a lot higher casualty rate but that does not mean our objectives are not being met. the higher casualty rate now is a "necessary evil". with the economy now being a time bomb and the the sissys living in fantasy land demanding petrol at 100Rs these battles that we fight now must be won or we may loose this race after leading in the last lap.

DoDo said...

See, this is why part of Tamils became the worst terrorists in the world, far worse than those stupid Jihadi's

You can get a glimpse of their mentality by the way they try to disrupt the defenceblogs. For their crude mindset, getting what they want means destroy, vandalize and more destruction.

Fortunately, the whole world is now more aware of their mindset than ever before, thanks to LTTE.

In the natural world, a Virus that destroys its host is an unsuccessful parasite, meaning it doesn't have much of a future once the host is dead. Similarly, Tamil Terrorists want Sri Lanka destroyed, it doesn't have a damn whether the rest of the Tamil population is wiped out in the process. Same thing happening in the defenceblogs too...destroy and vandalize if they don't like what's written in them. Very crude mentality.

Evolution seems to have bypassed these inherently destructive people. Its not surprising that they still don't have country. Naturally modern human beings can far out think these crude characters:)

BlackPanther said...

Dear DW,

Its unfortunate that new arms reach terrorists despite they losing the west coast. Its much less coast we have to cover. As I always say I am no defence expert. Nevertheless common sence say that a coordinated effort by the SLA and SLAF should minimise the threat of smuggling arms. Sea patrols could be increased by using small craft which could be supplimented by air patrol which can cover much more area. Is it not possible to purchase cheap two seaters purely for this purpose? 10 -20 Cesnas fitted with survillance radars or night vision camaras which can make a very big difference. Any suspicious activity can be further followed up by the NAVY. This might not be ideal interms of modern warfare. But who care as long as it is effective.

Isuru said...

everytime time the battle is lead with non-military objectives we loose. our goon president should keep that in mind. Killinochchi is one big booby trap and we should shift our attention from Killinochchi to safegaurding the north east coast to make sure ltte run out of supplies and then we can attack. a military embargo on the north-east coast is the way to go.

Observer said...

cant we use Napalam or Cluster Bombs around these earth bunds ?

Isuru said...

Observer, we can drop "Kos Ata" and "Maniocca" if we keep selling petrol to sissys living in fantacy land at 100Rs. The sissys need to be sent to the battlefront for a single day for a reality check.

Buster said...

There are only 2 sources for information namely LTTE and SLDF.LTTE goons are not available for comments 99% of the time.They come out to the open when they need to divert SLDF success headlines...Give SLDF little more time and see Eelam Tamil Culling progressing...:-)

Chinthana4Lions said...

HI DW,

PLS tell us why cant we get rid of heavy bulldozers that LTTE using to make bunds again and again...?

again the bunds they create are the same magnitude as the L shape one?

I can understand the there should e lots of casualties in SLA but thats not going to stop our LIons victory

Ananda-USA said...

Panhinda,

A T-56(Chinese) assault rifle is not accurate beyond about 200m, and it is useless as a sniper rifle. As such, it does not warrant fitting a sniper scope on it. I know, I own both a Russian AK-47, and a high-power bolt-action rifle with a sniper scope and laser targeting system for target shooting. There is simply no comparison between the two. The poor manufacturing tolerances, the short barrel length, and the low-grade ammunition typically used, make T-56's basically short-range area-spray weapons.

A military sniper rifle is an altogether different animal. It is a heavier and longer barreled precision weapon capable of reliably hitting a 10cm dia circle at 1000m range, especially if outfitted with a laser targeting system in addition to the telescopic sight, and high quality ammunition is used. Even longer range high-power sniper rifles are available.

Ananda-USA said...

Panhinda,

I think the MBRLs used by the SLA are Czech-built RM-70 and Russian-Built BM-21 40-barrel launchers firing 122mm rockets. We may have bought them from Pakistan. The maximum range is about 20km and one or more rockets upto the maximum of 40 can be fired singly, in batches or all at once.

They are unguided, pre-aimed-and-fired weapons. As such, they are not precision weapons and the rockets fall over a rather large area, and are great for hitting large area targets. I have looked for their CEP (circlar spread probability measure) info, but didn't find them.

Some people claim SLA's MBRLs were developed by India's DRDO (which developed the Pinka MBRL used by the Indian Army). I don't think so; the SLA MBRLs are offshoots of Soviet / Warsaw pact research.

Perhaps Moshe can comment on this.

Mahen said...

See new post in my blog.

Ananda-USA said...

Panhinda,

BTW, all 40 barrels of these MBRLs are fixed permanently together in a single stack, and are mounted on a rotating and tilting platform. The platform can be traversed horizontally through +/- 90 degrees and vertically titled up to 55 degrees.

Ananda-USA said...

MayilRavana sahodaraya,

Mamath kipa warak metana liyana ape' sahodarayanta kivuwe oya tika thamai.

Yuddhaya gana honda adahas thiyenawanam, eka aanduwata hari, yudda hamudawata hari, dannum kara yutui. Anek ayata eka dannum dena eka, wadey sarthaka wunata passe' kiyanna puluwan!

Unknown said...

DW, sometime back I read an article about a Radar system developed in Canada was sold to SL. The article said that the system is capable of detecting even small boats up to a considerable range (few hundred km). Is it still in use? Canadians were modifying it and were willing to sell.

Chinthana4Lions said...

We dont hear any casualty figures in LTTE much, Im guessing they are number are much way higher than our Lions....

Im so concerned about this earh bund bulding while we attacking them?,,,Im no expert on these but for a example why cant we attack those bulldozers using MI24 maybe?

I heard that MI24 is no match for RPG attacks either.

Chinthana4Lions said...

CONGRATS TF4, Another Victory for our SLA, woooop woooooop

Ananda-USA said...

Guys,

Collapse Comments works very well to minimize nuisance comments by blog disruptors.

You have to first install the Firefox browser (available for Windows and Linux) and then install the CollapseComments add-on developed by sitsala. It is all free. Internet Explorer fans can have both IE and Firefox installed w/o problems.

Get Firefox from Mozilla.com

Then get CollapseComments Add-on.

You will have to register first to download both Firefox and all Add-ons. Installation is as easy as eating kokis. I hope thia msg helps.

Pottu Amman said...

According to proLTTE websites the GOSL forces have been pushed back 2km (which you all know by now). If somebody got disheartened about this (I did), please read the below extract from; http://www.news.lk/index.php?option=com_content&task=view&id=7746&Itemid=52


How about the general strategy in terms of battlefield operations?

We didn’t plan to nor were we interested in capturing a place and putting up a flag. That is the least important thing as far as we are concerned. At times the pace was slow, at times it was not. For five to six months last year, we proceeded only 7 kilometers. From April to November this year, we marched 60 kilometers. When we attacked and captured Mankulam in 1998 I was JOC. It took us 4 months to secure the place. This time Mankulam fell within four days.

Jet said...



all the LTTE units left Nadunkerni some time ago

its a HUGE victory

lolz

Jet said...

sinhala modaya uses fake id's & spams the blog

Ananda-USA said...

The LTTE is looking to bring in ammunition in any way they can. Now that their large ships are being detected and sunk, they will probably attempt to do the following:

1. Sail the ships to Tamil Nadu, off-load onto small speed boats and run them at night to the East Coast beaches and lagoons.

2. Use land-basedaircraft. They may try to use hidden runways or roads in the Mullaitivu district, again at night. They are very unlikely to use the Iranamadu airstrip that is being closely watched. The take-off airstrips could be in Tamil Nadu.

3. They may purchase helicopters and transport the ammunition from Tamil Nadu, or from small ships modified to incorporate a small helicopter landing pad.

4. In my view, the most likely scenario is the use of amphibious sea-planes or helicopters to bring ammunition from land in Tamil Nadu, or a small ship far-off at sea. The sea-planes (or helicopters equipped with floats) can load ammunition from a small ship, at a land based pier, from boats at sea (perhaps stationed over the horizon to avoid detection from land), or in a lagoon in Tamil Nadu.

Similarly, it would be very easy to land a sea-plane/sea-helicopter in a lagoon in the Mullaitivu district, or at sea and off-load to boats.

All operations would be done at night to avoid detection. I think, the SLAF and the SLN should have round the clock surveillance of the air, the coast and the sea many miles offshore to prevent this type of gun-running.

The SLN should start equipping several small attack craft with helicopter landing pads that can support Mi-24 gunships. This will give them the maximum flexibility to interdict gun-running.

hemantha said...

Army media unit is a disgrace to the Army. These people even cannot find a important place on a map. They don't know where Nedunkerni, which Army captured recently, is. They are showing a place at west of Puliyankulam. This is not the first time such a thing happened. Army has to use some knowledgeable people in this unit.

click here.

(If they correct the map then you will see a different one than the one I mentioned above)

hemantha said...

Pee-Jet,
"all the LTTE units left Nadunkerni some time ago"

Are you planning to leave Mulathivu town too?

Renegade! said...

DW,

Quality updating,,thanks!!

Looks like Lakbima newspapers defence analyst Ranga Jayasuriya has become the new and improved Iqbal Athas.He has given an epic story about the recent heavy battles in muhamlai and wanni theatres..:)..wonder whether MR's goons will be sending white vans and midnight-calls to his residence any time soon,because this guy has got balls,even publishing casualty figures!!..keep it up,Ranga!..we are with u..

Unknown said...

Ananda-USA or Ogre: Kohomada mama anduwata SLD ekata ‘info’ danne puluwan. anonymously?

Chinthana4Lions said...

That story from Ranga Jayasuriya (Lakbima) was great, keep it up brother...

Ananda-USA said...

FreeTrade said...

[Ananda-USA or Ogre: Kohomada mama anduwata SLD ekata ‘info’ danne puluwan. anonymously?]

SL Defence info submission links:

Naval Intelligence email: nhqdni@navy.lk

Airforce Intelligence email: afhq@airforce.lk

Army:
"contact us" webpage at www.army.lk

Defence:
"feedback" link at www.defence.lk

Anonymous said...

DoDo

/In the natural world, a Virus that destroys its host is an unsuccessful parasite, meaning it doesn't have much of a future once the host is dead. Similarly, Tamil Terrorists want Sri Lanka destroyed, it doesn't have a damn whether the rest of the Tamil population is wiped out in the process. Same thing happening in the defenceblogs too.../

Well said mate.

All this spam is done probably by a single monkey; profile id was given by (real) wannioperation.com.

Guys, just install Sithsala's tool. Whoever that monkey got the honor of being the first in my ignore list. Ha Ha Thanks Sithsala.

Despite all the crap they write I didn't ignore peter, mahen etc becuz they were fun too but this monkey is 100% spammer.

Unknown said...

Ananda-USA: Many thanks!

Chinthana4Lions said...

Guys Tamilnet claims 60SLA dead on 20th,
LOL seriously does these people know how to count?

I love to give those ltte morons some free match classes..HAHAHAHA

Anonymous said...

/Tamilnet claims 60SLA dead/

Now diaspora monkey don't have to worry about sinking of ammo ship or Nedunkerni. (Instead they 'celebrate'!)

Thiru said...

hemantha


""all the LTTE units left Nadunkerni some time ago"

Are you planning to leave Mulathivu town too?"

nadunkerni was vacated 1 month ago. since then Singala defence ministry website battle map said it belonged to "area of influence".
it means army commandos patrol the areas more than LTTE. then how come today they capture nadunkerni after heavy battles???
singala government keeping that location to use when under pressure!
foolish defence ministry can only con foolish singala people.

but celebrate!

NADUNKERNI TERROR BASTION FALLS!


HAHA AHA AHA AHAHA HA HA HA AHA!

Jet said...



Chinthana4Lions modaya

check the mortuaries for the bodies

they are arriving in large numbers

Thiru said...

rana


"Despite all the crap they write I didn't ignore peter, mahen etc becuz they were fun too but this monkey is 100% spammer."

very true about the monkey, was a nuisance to all Thamil and singala people talking defence matters here.

ANOTHER INTELLIGENT SINGALA AFTER PURAN APPU!

hemantha said...

Thiru,
"nadunkerni was vacated 1 month ago. "

Ok. Let's say I believe you.
(I can ask you why you did that. But I know the answer. Manpower problems! So let's forger it)

Would you kindly tell me one thing? Did you already vacated the towns of Oddusuddan, Mulliyawalai and Mullathivu?

Please do not keep mum now and then utter similar rubbish in one month after we capture those townships.

Anonymous said...

/nadunkerni was vacated 1 month ago./

LTTE didn't make any such announce. (Well, they didn't announce even Mavil Aru so far..) So this is an individual assumption.

/since then Singala defence ministry website battle map said it belonged to "area of influence".
it means army commandos patrol the areas more than LTTE./

SF teams may operate in the said area but it doesn't mean there are no tigers or area is totally under SLA. LRRP teams operate in Oddusudan too.

/then how come today they capture nadunkerni after heavy battles???/

If there were 'heavy' battles then the above 'vacated' assumption is false.

/foolish defence ministry can only con foolish singala people./

Since LTTE haven't announce any vacation of Nednkerni the above assumption must be based on solely defecne.lk /GSL info. (Now, based on all prvevious comments by the user I don't believe he has any real 'inside' info from his side.) If so "foolish singala defence ministry can and have fooled inteligent tamizas too". Ha Ha

Thiru said...

hemantha


Oddusudan -not vacated!(lots of innocent thamils trapped)

Mulliyawalai -few bunker lines operate todate.

Mullativu - r u mad????????

Reason for vacation of nadunkerni- Yes, manpower shortage of LTTE

Thiru said...

rana


"SF teams may operate in the said area but it doesn't mean there are no tigers or area is totally under SLA. LRRP teams operate in Oddusudan too."


but how can SF team operate in nadunkerni town if the town was a LTTE camp? the big area around it is labelled as "Area of influence".


"If there were 'heavy' battles then the above 'vacated' assumption is false."

it is not me who says that there were heavy battles, it is u'r army website. my point is that there were no heavy battles as it was taken over by army a week ago. now they r releasing the news to save face with the public after unsuccessful attempts at Killinochchi.

Anonymous said...

Thiru

There is aother guy here called "Rana' and me, Ninja is not Rana. Why is your confusion?

/but how can SF team operate in nadunkerni town if the town was a LTTE camp? the big area around it is labelled as "Area of influence"./

This area of infulence as I understand is SLA teams operates there and LTTE has less presence. (How they operate I don't know.. probably the same way they operate inside any LTTE area.) I don't know there was even a single camp big or small. Where ever SLA captured we saw well build under ground bunkers only - not big camps.

/it is not me who says that there were heavy battles, it is u'r army website. my point is that there were no heavy battles as it was taken over by army a week ago. now they r releasing the news to save face with the public after unsuccessful attempts at Killinochchi./

I don'y know the truth about heavy battles. But if Nedunkerni was captured week ago I don't think any side keep such info for future use - you want to go first with your version of news. If that is the case LTTE had time to say they 'made a tactical withdrawal' before GSL give the news and if they did that any GSL news coming later have no value. But propaganda masters didn't do that. GSL may not 100% correct 100% time but its hard to beleive your claim.

Sri Lankikaya said...

Thiru

'vacated nedunkerni..'

did LTTE vacate Nedunkerni voluntarily or were they froced to vacate, as in many other places.

The only plausible reason for LTTE to vacate a township/village is because MR is their uncle or screws their mothers.

BTW the only other reason is they ran away before being killed by SLA

Thiru said...

NINJA!

sorry about the mix up with rana!

{ Puran Appu said...

Dinamina Reports that troops Liberated Nadunkerni.

December 15, 2008

Blogger Rana said...

Puran Appu,

Please give us the link, mate.

December 15, 2008


Blogger Puran Appu said...

Rana,

It was in the Dinamina Mura-adaviya.


December 15, 2008
Blogger Rana said...

Puran Appu,

Divaina Mura Adawiya is in electronic form or hard (paper based)?

Because there is nothing in defence.lk and army.lk even remotely connected to Nedunkerni. I thought 59 is still abot 4km away from it.

Keep us posted, brother.

December 15, 2008


Blogger Vajira said...

Rana,
Dinamina Mura Adaviya

http://www.dinamina.lk/2008/12/15/_art.asp?fn=u0812153




SO FINALLY FOLLOW THAT LINK AND CHECK ABOUT NADUNKERNI. ITS SINGALA GOVERNMENT PAPER SAYING SO. ALL U SINGALA PEOPLE KNEW EVEN RANA! U DONT BELIEVE ME BECOS U CANT HANDLE DA TRUTH!

Thiru said...

moda sri

illiterate moron i have said earlier why LTTE vacated nadunkerni. cant u read?

Chinthana4Lions said...

Jet said
"check the mortuaries for the bodies

they are arriving in large numbers"

Now Jet, im guessing you are talking about dead bodies of LTTE HAHAHAHAH...

then aiagin im bit cinfused now, even thought there are so many dead bodies of LTTE, it wont last long, cuz you know why, they are running out of Ammo AND AS WELL AS FOOD....IF YOU KNOW WHAT I MEAN MODA JET...

HAHAHAHA

Chinthana4Lions said...

ltte is doing a do or die game, infact onlything happens is they die we WIN..

LTTE supporters take a look at Sri Lankan map one year agao and now....see the difference? See how many land you lost? now do you see, where you have corned in to?

If lTTE had this much of fire power or intelligence then tell me what happened to the land you morons were in? only one thing ltte can do, its suicide lol:)

Enough SAid...

END OF THE DAY PEACE FOR SRI LANKA, HELL FOR LTTE....:)

Isuru said...

Thiru you say that you don't have enough man power to gaurd lot of territory and that is why LTTE strategically withdrew from entire east and western coast. To be honest with you, I can buy that. It seems your strategy is to hold Paranthan, Muhamalei & Kilaly axis as a buffer and a death trap, defend Mullativu to use as operational and logistical headquaters and secure Kilinochchi for PR reasons. Very smart strategy and the optimum LTTE could have expected after loosing East front. But my question to you is how are you going to achieve Ealem with such little ground and population held? What is your long term vision?

Jet said...



one of the captured modayas

http://tinyurl.com/a2gppz

Unknown said...

[
Sri said...

Thiru

'vacated nedunkerni..'
......
]

And I thought I am the only sri here

anyways the map clearly shows the action is
http://www.cyberlk.com/defencemap/

if you draw a line joining nedunkeni & kanakarayankulam
1) area south of it u will rarely find any ltte, but SLA is too scared to claim it or claim it as victory when more body bags being sent

the other Sri seems to be either dumb or a sinhala madaya

I hope to see/hear more body bags being sent to all parts of sinhala villages in the coming days

you asked for it and you will get it

in my point ltte already made their point, what they doing here is BONUS for me

you can't ask for a freedom fighter unit that is classified as terrorist by all countries to be able to defend itself

but more body bags is guaranteed

in 1997 3K ltte and 6K SLA was killed, then SLA wanted peace

now i m pretty sure SLA is willing to sacrifice 20K

its a very small number compare to the 20M Sinhalese on SL

keep labeling ltte as terrorists will have it side effects. you will see it near the end of the war :)

06358848115700373983

Unknown said...

[
one of the captured modayas

http://tinyurl.com/a2gppz
]

what one less body bag

i would hve body bagged that fcker

Peter said...

Poor Nishantha will not get to stay in 5*s hotel, now that the ICRC will be on the case.

Anyhow, it is a real shame if he did join the SLA for the reasons he says, and if he was posted to the front-line just six days after arriving in Jaffna.

Unknown said...

http://tinyurl.com/a2gppz

you will hear tamilnet english version later

before that here is some translation for all them sinhala boys/girls/really_old_blog_owners

the captured SLA saying

1) I joined the forces because they guaranteed that i will not be in any battle for the first 2 yrs

2) I joined because of the high paying salary

3) As soon as I am joined training is done, I was shipped to Jaffna

4) 5 days later muhamale front w/ 35 others

5) then he was in a 4 man team

6) then the 22yr old boy dont know what happened to the other 3 men

7) got injured 630am...was lying among dead bodies...ltte took him around 630pm

8) hes only completed gr7

9) now this answers a lot of questions i had in mind

how in the world these young boys agree to be the infantry

answer lies here

SLA does not tell them they r being used as infantry...they just group them randomly 35 in this case...and send them to the front making them think...this is a regular exercise...i guess they will probably say something like...some of you may never return...but that really means many/all

after reading that interview

i wouldnt have body bagged him :|

well i guess not just SLA even LTTE would do the similar thing...so this is how WAR continue to survive

Peter said...

Sinhala video will be on-line soon.

Peter said...

Intercepted radio communication revealed that 150 LTTE cadres were killed, but made no mention of SLA soldiers captured alive?

Lol! Keep intercepting those radio communications.

Sithsala said...

[
1) I joined the forces because they guaranteed that i will not be in any battle for the first 2 yrs
]

ha ha, that was funny...so he was hoping to fight in some african country under UN...heh heh...

ask the video team to dress him in some non-tamiza cloth before doing the interview.

keep up the good work

Jet said...



Intercepted radio communication revealed................

lolz

super moda army

Thiru said...

isurujosh


u seem to be a very decent singala man so i wil answer the question.

first of all dont refer 2 LTTE as "you" as i do not represent LTTE.

the main aim of the LTTE is to vacate large areas and concentrate on a smaller area where civilians can be able to make a mask for the LTTE, nevertheless the main objective is to buy time. The last phase of the war will happen in puthukudirruppu as opposed to Mullativu. LTTE want to buy time til the economy crumbles and will live to fight another day.
Racist singala people wil make it happen for them!

Jambudipa said...

Ananda-USA,

Thanks for that. I wasn't aware of the weaknesses of T-56 in a sniper role.

The sniper is currently a specialist's activity where only a selected few have access to these weapons. My thoughts were to increase the number snipers somehow keeping costs low. Does it matter if T-56 can only hit accurately withing a range of 200 meters? I would have thought for sniping in close quarters this would fit the bill. Would it still be feasible to modify the weapon with simple additions perhaps?

Small team ops were a specialist activity until recently. The military had to innovate and break with tradition. Advantages are clear. Similarly, having more troops in sniper role will help considering they are spread thin and hiding behind well fortified bunds and bunkers.

Puran Appu said...

Thiru,

Are you saying that Nadunkerni is still under the LTTE?

You all are real jokers men. People like you all should be in this blog.

Unknown said...

Something of interest,

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=19837

Remember Viharaya (Vakarai)?

Just reflect on the style and content of this article and what Tamilnut is publishing now......

We all know what happened next.

Unknown said...

[the main aim of the LTTE is to vacate large areas and concentrate on a smaller area where civilians can be able to make a mask for the LTTE,]

Some concern the the SOLE REPRASENTATIVES(R) of the TAMIL PEOPLE(R) have for the Tamil People!

Sri Lankikaya said...

Sithsala

i use firefox which has the collapse comments. can i add particular bloggers to it so that they don't show, where can i find more details.

some of these guys are pains in the neck and down below

Thiru said...

puran appu


"Thiru,

Are you saying that Nadunkerni is still under the LTTE?"


which part of my comment did u get that idea? r u drunk?

Asithri said...

[the main aim of the LTTE is to vacate large areas and concentrate on a smaller area]

For what reason? Must be for incest!

So sakkili father can fcuk the sakkili daugher and sakkili mother can blow the sakkili son...and sakkili uncle can violate the sakkili niece and sakkili nephew can bugger the sakkili grandma!

Wow! What a happy "sole representative" family this is going to be!

LMSSAO!!!

OaO Asithri

Sithsala said...

Sri,

you can get more info by visiting http://coloments.blogspot.com/

Once installed, there will be a small icon on the status bar. Right clicking on it will bring up a context menu. Selecting Preferences from the menu will allow you to add/remove bloggers by nick/id.

Asithri said...

Sakkili Tamilnet has given the diaspora LTTE sakkiliyas a shot-in-the-arm with a false story about huge SLA casualties from a "pre-emptive" strike...a much needed morale boost after the arms ship and another 4 small craft were sunk - killing between 40-50 thalathel smelling sakkiliyas - what a feast the Indian Ocean sharks must have had!

Then again, I am sure the sharks must be having indigestion by now!

So, diaspora mother/father-doer monkeys keep wankering/vibrating in joy!

LMSSAO!!!

OaO Asithri

Asithri said...

Speaking of diaspora sakkiliyas, here are the "thamizeezam" sakkiliyas battling their cousin Hanumans in the Vanni jungle - A MUST SEE!

I loved the very well spoken interviews by these brave sakki-dudes!

I have not laughed so much in a long, long time!

Enjoy patriots!

http://www.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page



OaO Asithri

Sithsala said...

desperation getting higher by the day for the monkeys...

if these ppl were to join CNN, what a world they would put in front of their viewers...

simply amazing...that we are on the right path...

Unknown said...

@Asthiri Bro (and other patriots),

Check this out,

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=19837

Compare it to the interview with an alledged captured SLA soldier.

http://www.puthinam.com/full.php?22ImUcc2oV24dB1e202AOA4d3YcU0aU6D2e2RMM3b34AKe

Free translation thanks to sri (not Sri)
1) I joined the forces because they guaranteed that i will not be in any battle for the first 2 yrs

2) I joined because of the high paying salary

3) As soon as I am joined training is done, I was shipped to Jaffna

4) 5 days later muhamale front w/ 35 others

5) then he was in a 4 man team

6) then the 22yr old boy dont know what happened to the other 3 men

7) got injured 630am...was lying among dead bodies...ltte took him around 630pm

8) hes only completed gr7


The rest is yours.....දෙමු බැටේ!

ReallyCold..... said...

Patriots

Whoever made this video,
http://www.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&

Nice work. Think of an international audience when you make something like this in the future. Explain who the people are within the context of Al Qaida and Terrorism.

It is very funny for the local audience. Make it global as well

ReallyCold..... said...

Patriots, please, please refrain from making racial comments.

Be smart and fight intelligently yet respecting the enemy.

mulathiev TARZEN said...

capturd commando!

now he is luky to reach kilinochchi alive!
we will look after him properly better than sarath ponna-seka!
we give him "kanda murungaaaaa" daily
nad "bonda kurumbaaaaaaa" hourly!
any one care to join him!??

ReallyCold..... said...

When you are SLA and get captured, you will be treated like trash by Terrorists.

When Terrorists get captured, they will get a good life, rehabilitated so that they will never fight for a no cause.

Fight smart and fight like there is no tomorrow. You are fighting to rescue Tamils from the iron grip of Prabhakaran and it is well worth your effort.

mulathiev TARZEN said...

natanataa warew kollane natanataa warew!
ammapa,
natanataa warew kollane natanataa warew!
bonda KURUMBAAAAAAAAAA!

UMBA naadang, umba naadang, umbata oowa honda paaadang!
ammapaa,

mama u-ddeta giyaa gaani gedara thiyaa,
mama enathuru magee yaaluwo unda balaa gani nirathuru,
ammapaa,!

NAKADEE- PUSEEE,
cow-theeeeeeeee?

Chinthana4Lions said...

Asithri Bro well DONE MAN, that clip made me cry, cuz too much laughing

HAHAHAHAHAH

http://au.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page

IS SOOO FUNNY, GOSH THAT MAKE LAUGH SO MUCH, STUPID LTTE TERRORISTS...HAHAHHAHAHAH....

Jet said...



peccko said...

In the most recent Kilaly debacle of the SLA Mr Nishantha Ranasinghe of 53rd Commando division was caught alive by the LTTE. He is a 22 year old young recruit from Kalnawa (or Galnawa ), Anuradhapura. He has said the following in an interview to a journalist in the Vanni.

Excerpts:

“I was abandoned in the field by the SLA after I was wounded. I was lying amongst the dead soldiers when the LTTE found me, treated me and eventually saved my life.

I joined the military because the salary was high and I was promised that I will not be taken to the battle field for two years. But shortly after joining they brought me to Jaffna and within six days they put me in this front line.

There are many many Sinhalese youngsters who have been fooled in this fashion to join the army. I was one of 35 members of the team with which took part in this battle. I only knew the situation after I joined the army.

We were brought to the Muhamalai field on the 9th and early in the morning on the 13th four of us were put in a sentry point.

There were four of us together in the team of 35. I do not know what happened to the other three at the battle.
I am 22 years old now and I have studied up to year 7 in school.”

Don't worry, putha. You are now in safe hands. Safer than the cheating hands of Ponsy, Rajapakse's.

mulathiev TARZEN said...

weerayooo!

sakwithi sarasnai! dhaduwam-mudalaaali pihitaai!

endaa endaa anee endakooo, kilinochchi endakoo!

api oyaalawa piliganndai laasthiyaa!
thorang-gahala, mal-maala dhaala, bera gahalaa,
ammapaa!
endakoo kilinochchi, samata ara-u-m/aaraadanaa!
endakoo kanda
MURUNGAAAAAAA!
bonda
KURUMBAAAAAAAA!

Ra said...

lttp going cheap after losing weapons ship.

Lots of diaspora money is wasted and lttp and tamilnut trying to divert attention of sakkiliyas.

Asithri said...

ReallyCold

[respecting the enemy]

Say what?

Respect the LTTE mother/father fuckers and their agents? - monsters who have smashed the skulls of Sinhela infants, beheaded feeding Sinhela mothers, cut-open pregnant Sinhela women, indiscriminately set off bombs in buses, trains, supermarkets, etc. etc?

Pray tell me...are you ReallyCold or are you ReallyStupid?

Zero-tolerance is the name of the game.

Take no-prisoner, scorched earth is the mindset until we clean up this toxic waste from our sacred soil.

LMSSAO!!!

OaO Asithri

Ra said...

gontoo

api enawoo... balan hitapiya dekata nemila thalathel tikak puke gagena.

Unknown said...

@Eelamoid aka Pro LTTE guy's

Where's the interview of the captured SLA soldier....?????

Please post it ASAP.

Also here's something to post on ellalanforce.blogspot.com,

"Reliable sources to the owner of this blog (J.K. Rowling and Rowan Atkinson) have indicated that the desperate SLA resorted to a conscription campaign in Colombo yesterday. All children writing their O/L's in Ananda, Nalanda, D.S. Senanayaka, Lumbini have been forcibly drafted into the SLA."

Asithri said...

Kilinocchi-Gona (rate/hr= Rs.50)

[endakoo kanda
MURUNGAAAAAAA!
bonda
KURUMBAAAAAAAA!]

eeta passey, Killinochi-Gonagey gon-ammata wadak denna PULUWAAAAN!

Aha, I love Sinhela kavi!

Thank Killinocchi-gona...

LMSSAO!!!

OaO Asithri

Thiru said...

ReallyCold


if singala people like u existed more in lanka there would b no support 4 LTTE.
army wil try and capture most land from LTTE, but racist singala elements wil take that away from the peace loving singala people.
if an international obsever visit this blog they wil support separatism, after looking at the percentage of singala racists in this blog!
most singala/thamil racists are migrant keyboard heroes. many thamil people in lanka have singala friends.
if singala people r smart u can create a way to engineer a rift among lankans and thamil nadu diaspora. that will help development. but racist singala people r stupid.

Asithri said...

News News News...

[Guerrilla leaders in the Wanni who have been meeting civilian groups, both in their homes and IDP (internally displaced persons) centres have told them this is their "last battle to defend the Tamils." They have said that they had made pledges to their leader to fight to the last to prevent the fall of Kilinochchi and Mullaitivu.]

What great news!

Imagine the amount of money SL tax payers will save - from NOT having to feed the sakkili-monkeys?

"Every dark cloud has a silver lining!"

:)) :)) :))

OaO Asithri

Jet said...



Heavy shelling & bombing kills 1 & injures 9 civilians including a 8 year old Boy

A civilian was killed and nine more civilians were injured including an 8 year old boy when barrage of shells fired by Sri Lanka Security Forces (SF) and Sri Lankan Air Force (SLAF) hit Vanni area on Saturday. Many houses were also damaged due to the heavy shelling aiming the civilian settlement in area according to the sources in Killinochchi.

SLAF troopers stepped up the bombing Killinochchi, near Vadakachy Ganesha Temple and Mullaiththeevu, Mullivaikal area where the Tsunami affected people have their settlements built up recently and those settlements were damaged by the SLAF attack on Saturday.

indiscriminate shell attacks directed at Mualitivu hospital also damaged the men wing in the hospital and few more sustained injuries due to the shelling.

Unknown said...

@Thiru,

Hope those "international observers" observe Guantanamo Bay first!

Why not try and find an international observer willing to tell Dicky boy Cheny to stop waterboarding?

news.yahoo.com/s/afp/20081215/pl_afp/usattacksguantanamocheney

Only someone willing to lick American, Japanese, British or Indian boots for a penny would care what the IC says!

Jet said...



சாகும் ஈழ தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக பேசிய இயக்குனர் சீமான்,கொளத்தூர் மணி,பெ.மணியரசனை விடுதலை செய் என பெ.தி.க, கு.பா.ந, தமிழ் தேச பொதுவுடைமை கட்சி, த.ஒ.வி.இ மற்றும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட தமிழ் உணர்வாளர்கள் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் ஆர்பாட்டம் செய்தனர்.

"ஈழ தமிழனை ஆதரித்து பேசினால் சிறை என்றால் சிங்கள பாசிச அரசுக்கு ஆயுதம் கொடுக்கும் இந்திய அரசை எந்த சிறையில் அடைப்பது" என்றும், அரசியலுக்காக இரட்டை வேடம் போடும் காங்கிரசை தமிழ் மண்ணை விட்டு அடித்து விரட்டுவோம், தேர்தலில் ஒரு இடத்தில கூட வெல்ல முடியாமல் செய்வோம்" என முழக்கமிட்டனர். குழந்தைகளும்,பெண்களும்,திரளாக பங்கேற்று தங்கள் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டினர்.

Unknown said...

@Asthiri Bro,

There is a one language other than the rawest of raw filth that terrorists understand,

The language of Multibarrel Rockets and Thermobaric bombs.....

That is the one and only language to negotiate with terrorists.

Earthbund said...

TIT for TAT nowdays ... i guess war is a circle, one side Army is capturing Cadres and one the other side Tigers are capturing cadres too .. look wht is this bloddy war is doing ...

The Soldier fall into threee traps

- High Salary
- No FDL until 2years
- LTTE's trap and got captured.

Still he should be one of the lucky that SLA can say MIA and then later say We found him !!!

When a SLA soldier goes KIA, the breadwinner's family will get Bread .. When a SLA soldier goes MIA the breadwinnder's family will be without BREAD !!!

No wonder why SL says alot of MIA

Chinthana4Lions said...

LOL HAHAHAHAH GOSH I GOOTA SAY THESE STUPID SACKCKILY LTTE make me lough so much....

No wonder these ltte supportive modaya go crazy now cuz they are loosing the battle,,,,I just cant wait to see few thousend bodies of sackckily terrorists in one place....

My sinhala friends here is that link again ..this is so funny...

this is ltte sackckilya terrorists in action to hunt for their lunch HAHAHAHAHAHAH

http://au.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page

Chinthana4Lions said...

Earthbund have fun HAHAHAHHAHAAH

http://au.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page

Asithri said...

Ritigala

[The language of Multibarrel Rockets and Thermobaric bombs.....]

Very true!

Speaking of which...

An "unspecified large number" of newly arrived MBRLs (from a very friendly country, on easy-terms) are just about to be "inducted" into the Vanni/Kilali war theatres I was told.

ha ha ha..."Steel Rain" is soon coming to a theatre near you!

OaO Asithri

Chinthana4Lions said...

Subhuman ltte terroristts hunting for their lunch .......hahahahahahaaa

click on this...

http://au.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page

Jet said...

defecneliar posted a new joke

go & see modaya

Earthbund said...

Thiru

Talking about this blog, do not mistake all the sinhala people as racist... if you have lived in colombo during 83 then you should have seen alot nice sinhala people. Although this blog seems to have racist sinhala, it may be due to their anger ...

My uncle was almost get burned by sinhala thugs .. he was running running .. ironicly he enteted into a sinhala house. the husband was a thug who was not there at that time. the wife took him, covered him with bed sheet and put him under bed. he was living under bed for 2days. my uncle then get to know some of the best sinhala family. At the end of the 2nd day he left the house after things got under control. he didnt have anything to give to them except the watch. he gave the watch to that kid who is now grown up and my uncle is still keeping touch with him.

At one side singala mobs/thugs raping and killing women in tamil land, and other side this nice sinhala families ... who should be blame for this ???? answer is stupid politicians ....

Asithri said...

Ritigala

[The language of Multibarrel Rockets and Thermobaric bombs.....]

Very true!

Speaking of which...

An "unspecified large number" of newly arrived MBRLs (from a very friendly country, on easy-terms) are just about to be "inducted" into the Vanni/Kilali war theatres I was told.

ha ha ha..."Steel Rain" is soon coming to a theatre near you!

OaO Asithri

R*fard&C*ble said...

This is how the Prbahakaran will escape Sri Lanka!

LTTE has a Light Helicopter (may be a Robinson 22). LTTE may fix an extra fuel tank to increase the range.

They will transport him to the mid sea and then will be transferred to foreign flagged merchant vessel. From there, he will be transferred to several vessels at mid-sea in order to avoid detection and will be taken to the desired destination.

It could either be a country in Africa or remote Indonesian or Thailand Islands (with remote functioning of any form of government).

Watch out for the Helicopter!

Chinthana4Lions said...

Earthbund, \

LOL what a story...I have tears in my eyes.....NOTTTTTTTTTTT

you looser,,,,,,,

Asithri said...

Hey, Chintana4Lions...

Bro, glad you loved that "monkey hunt"...ha ha ha...

Me too bro...I laughed so much!

Feel free to post it when life gets dull in these blogs!

Cheers,

OaO Asithri

Sam Perera said...

Sri,

Once you install CollapseComments by Sithsala use the below string to replicate my list of terrorists (make sure to follow Sithsala's procedure)

16877388889244119062_::_1_@@_16773772029563941265_::_1_@@_16339893614664521553_::_1_@@_12100108707246660070_::_1_@@_16785811111358092037_::_1_@@_09008397586569019159_::_1_@@_03180079103790146377_::_1_@@_09058343743584927925_::_1_@@_09886977811103913323_::_1_@@_05945749903851875379_::_1_@@_14525427211386899467_::_1_@@_00491643194712962581_::_1_@@_10244441833003458957_::_1_@@_05637654847363237471_::_1_@@_06866582607283496307_::_1_@@_03704315468512665905_::_1_@@_11395881110119733280_::_1_@@_01206172690636755905_::_1_@@_18238125348184089622_::_1_@@_18433738098869814662_::_1_@@_04756390200325410674_::_1_@@_02607556278695719830_::_1_@@_06068798354947282548_::_1_@@_16423591358222887873_::_1_@@_04535962740779647789_::_1_@@_00580635884000302894_::_1_@@_11114274493341574228_::_1_@@_01877973546492948874_::_1_@@_09848096525564433090_::_1_@@_15408840935380221754_::_1_@@_07324001511912298615_::_1_@@_01091808115974846543_::_1_@@_14411095492646382125_::_1_@@_08976442569542504722_::_1_@@_05023682040749032126_::_1_@@_08541931319686603922_::_1_@@_00254117420857322694_::_1_@@_14164412920086845382_::_1_@@_18390621108075781106_::_1_@@_17495911421442784027_::_1

Otherwise you can enter the IDs below.

00254117420857322694
00491643194712962581
00580635884000302894
01091808115974846543
01206172690636755905
01877973546492948874
02107487847093889920
02607556278695719830
03180079103790146377
03704315468512665905
04535962740779647789
04756390200325410674
05023682040749032126
05637654847363237471
05945749903851875379
06068798354947282548
06866582607283496307
07324001511912298615
08541931319686603922
08976442569542504722
09008397586569019159
09058343743584927925
09848096525564433090
09886977811103913323
10244441833003458957
11114274493341574228
11395881110119733280
12100108707246660070
14411095492646382125
14525427211386899467
15408840935380221754
16339893614664521553
16423591358222887873
16773772029563941265
16785811111358092037
16877388889244119062
18238125348184089622
18390621108075781106
18433738098869814662
14164412920086845382
17495911421442784027

Cheers,

Unknown said...

Asithri & Chinthana4lions!

by manipulating the subtitle doesn't mean you people are clever, and no matter how much and how long you all try, will still be modays to the world.

This is how you all being runnig this unwanted war. manipulation and misinterpretation.

in other words "LIES".

If i get hold of your family get to gether video i can also make it mean like, your mum saying to you

"Puthey come and lick my smelly pussy"

how about that?

Now you two laugh until you both piss in your pants or if not in your sarongs(that if you are wearing one)

Chinthana4Lions said...

Asithri bro,


One of the best comedy video i have seen so far.
Thank you ltte terrorists for making us laugh...thanks you so much...

day to day news from tamilnet make us laugh too, allways but this one stand out from the crowd...


LTTE = MONKEYS

Unknown said...

@Real

It is indeed an unwanted war.

Had the terrorists among the Tamil people not followed the crap started by Sundaralingam & Co., resorted to bargaining for unwanted priviledges and integrated like the Malay people, this country would have been a paradise.

You are preaching the wrong thing to the wrong camp.

Please preach the reallity to the donks of the diaspora believing in the myth of Tamizh Eezham (for which there is no evidence whatsoever) and support the LTTE after getting a decent free education thanks to the SL taxpayer.

Asithri said...

C4Lions

[HAHAHAHAHHAAH this is so funny...its cuz ltte looks like MONKEYS anyway hahahahahaahahahah]

Quite true!

Have another look...

http://au.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page

ha ha ha ha....this is too much!

OaO Asithri

Unknown said...

Does anyone know why practicals were removed from the A/L exams?

Its because Tamil professpors had the habit of doing the practical in advance exclusively for Tamil students. This scam got caught when a Sinhala uni student happened to notice this.

The Sinhala student of course dealth with it in style, he simply changed the concentrations of the solutions used for the titeration and a lot of the studnets who did the pratical in advance made an obvious blunder.
--------------------------------
There is also the infamous 'OM' trick where Tamil students used to write a small 'OM' on the top of the answer script. This ensured good grades if the examiner happened to be a Tamil!

Asithri said...

Ritigala

[Had the terrorists among the Tamil people not followed the crap started by Sundaralingam & Co., resorted to bargaining for unwanted priviledges and integrated like the Malay people, this country would have been a paradise.]

Well said brother. This is the stark truth that seems to have escaped a lot of SL Tamils.

:(( :(( :((

OaO Asithri

Unknown said...

WAR is helping sinhalese get rid of the dumb ones

how?

in a normal society where there is no war
smart will get better jobs make lot of money
dumb will settle for low paying jobs and stay poor
smart&unlucky ones stay poor


w/ WAR
all the smart ones (in sinhalese it means ones who can finish gr8) will get higher ranks in the army chances of being killed is loww

infantry is full of gr1-gr7
infantry will get killed

thus its good to hve WAR i m just making the sinhalese feel better here now

Chinthana4Lions said...

sri

here you are subhuman

http://au.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page
HAHAHHAHAHAHAHAHAH

HAHHAHAHAHAHAHAHAHAHHA OMG SO FUNNY....

Suranimala said...

Sam bro. apitah terenna sinhalenuth liyapanko:)

Chinthana4Lions said...

Over 16000 Tamils in Jaffna protest against LTTE terrorism

Link on below

http://www.defence.lk/new.asp?fname=20081221_06

now all the ltte terrorists can go home and suck their own balls lol..and if you get too depressed dont forget to watch this video clip too

http://au.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page

Chinthana4Lions said...

LTTE TERRORISTS MAKING A LIVING..

a video by BBC...click on below

http://au.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page

lol :)

now thats WAS UP.....

Asithri said...

Sri

[i m just making the sinhalese feel better here now]

LTTE whore-bitch....how about you bendover to make this Chingalaya "feel better" when he is ready with this baseball bat and the jar of Vasleline?

Phew! The type of LTTE motherfcukers who are attracted to this blog (and DN) never fails to amaze me!

The simple truth is they know their own sites are full of unbelievable crap (since MavilA days!), so they come here for news...which is okay provided they don't hijack the blog with the crap from the very sites they came from!

:)) :)) :))

OaO Asithri

Unknown said...

Ritigala!

"resorted to bargaining for unwanted priviledges"

we are not fighting for priviledges, but for equal rights.

Peter said...

Banda and Silva went to fetch some water.

http://www.puthinam.com/d/p/2008/DEC/murukandy_20081221004.jpg

Peter said...

Zoysa went to join them.

http://www.puthinam.com/d/p/2008/DEC/murukandy_20081221005.jpg

Asithri said...

OK patriotic brother/sis...

I got to run...just got a text message saying the the premier screening of the "S&S does S&M" is showing in Pigalle, Paris!

Catch you later...don't let the monkeys litter this blog with banana skins!

:)) :)) :))

OaO Asithri

Unknown said...

Real

[we are not fighting for priviledges, but for equal rights.]

LOL!

Please mention one case where Tamils have less rights than Sinhalese?

I repeat....
Please mention one case where Tamils have less rights than Sinhalese?

Anybody else can answer this question!

Unknown said...

Ritigala!

are you out of your mind?

cant you see the problems in srilanka?

ie: a tamil cannot move with freedom in any part of srilanka?

is that the case with a Sihalese?

Buster said...
This comment has been removed by the author.
Chinthana4Lions said...

Peter,

Your dad is hunting monkeys to fetch you...LOL HAHAHAHAHHAAHHA

http://au.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page

Buster said...

Folks it will be propaganda and counter propaganda from both sides to win the public support. But in reality neither side has an upper hand until the best come through. Whether it is DefenceNet DefenceWire or Tamilnet I see many people are hoodwinked easily with elaborated reports based on scanty information and half truth. Now Jaffna is being manipulated to reject Tigers says Tamil Net. But something I know about tigers, they haven't got much left to offer and inevitable doom awaits them, perhaps prove wrong me when time and resources permits...:-)

Unknown said...

@Real, Real, Real

Ritigala!

are you out of your mind?

cant you see the problems in srilanka?

ie: a tamil cannot move with freedom in any part of srilanka?

is that the case with a Sihalese?]

LOL LOL LOL LOL!

Can a Sinhalese or Muslim live in uncleared (LTTP occupied) areas? Weren't 2000 Sinhalese and 100,000 Muslims kicked out of Jaffna? Tamils can live freely in Wellawatta. By the way where are you living, in Mars?

Unknown said...

Looks like Tamilnut and Puthinam have started a propaganda competition (which one gets the most diaspora dollars), right now Puthinam is winning the contest with a 100% credible 100% true interview with an SLA soldier.

Puthinam learnt it from Tamilnet however 2 years ago before Viharaha fell to the SLA.

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=19837

soorapappa...සූරපප්පා said...

Sathsala,
Yes. I can keep both IE and firefox. But I'd rather prefer IE alone (Had bad experience with firefox earlier). Still I can collapse one comment by clicking on said... part of the comment. (Specially helpfull against dumb ass long comments like we can see in this post by some brain dead person). But your effort is very good and helpfull one for FF users.

All who regurarly comment here,
Recently these dia ass pora guys started new blog and no one will be interested. So, we can expect more and more of these kind of stuff in these blogs. Funny thing is they regurarly visit these blogs for correct info. Because they know well, they're served with punnaku by Tamilnut.

The best option for us to not answer these stuff and eventually they'll end up with wasting their time, because no one care.

Cheers !

JWick said...

Hi, I'm new.

Sam Perera said...

Soorapappa,

Try FF 3.05. It really works and even ITs recommend using FF due to recent security flaws in IE. Either way, Sithsala's CollapsComments does the magic since, it unclutters the blog of terrorist scum. It gives you fresh start since you don't spend time to exclude terrorists (= fighters in BBC brain dead view). If you enter the IDs from my list, whenever they change Nick, still the garbage comes already collapsed since it goes by the ID.

Jet said...

JWick

Hi, I'm new

hi

be careful with the moda sinhala here

they will abuse you

Jet said...




SLA steps up attacks on hospitals in Vanni, disregards Geneva Conventions

Mullaiththeevu Government Hospital has come under artillery fire by the Sri Lanka Army despite the Sri Lankan military and civil authorities being repeatedly urged by the medical authorities at the hospital not to fire shells on the hospital premises. The hospital was attacked Monday, Friday and Saturday. Two patients sustained injuries last Monday and two medical staff were wounded in the artillery attack on Friday. Hospital building sustained damage on Friday's bombardment when 5 shells exploded inside the hospital premises. The quarters of the Medical Superintend has also sustained damage for the second time.

The medical staff wounded in the SLA shelling on Friday were S. Pradeep and Vethavanam, according to the medical authorities at the hospital. The attack occurred around 11:30 a.m. on Friday. Shells exploded inside the hospital premises also on Saturday.

Three months ago, on 08 August 2008, the hospital premises came under artillery barrage by the SLA. An 18-month-old baby was killed and 16 civilians, including the Government Agent of Mullaiththeevu, Imelda Sukumar, were injured when the SLA fired shells targeting the same location which housed the residences of the GA, the Medical Superintendent (MS) and many other government officials. TamilNet had published GA's eyewitness account the following day.

In the wake of foreign aid workers of the International NGOs, the only remaining external witnesses ordered to leave Vanni, the SLA has ignored the repeated requests to safeguard hospitals.

Ki'linochchi hospital premises has also come under artillery fire on several occasions.

Article 18 of the Fourth Geneva Convention states that the civilian hospitals organized to give care to the wounded and sick, the infirm and maternity cases, may in no circumstances be the object of attack, but shall at all times be respected and protected by the Parties to the conflict.

Sri Lanka (Ceylon) is a signatory to the First, Second and Third Geneva Conventions and it ratified the Fourth Geneva Convention of 1949, by accession to it, on 23.02.1959.


soorapappa...සූරපප්පා said...

Sam P,
Thanks. Yes, maybe I should try new version.
Cheers!

Jet said...



pictures updated

http://tinyurl.com/8t48a5

NOLTTE=Peace said...

This Jet (Aka Kuttu) posts his comments in Bold! and as it seems he is searching for attention.

Looks like he had a deprived childhood. Perhaps your LTTE monkey uncle molested you when you were a child.

Keep posting in Bold!

Chinthana4Lions said...

Jet

you stupid terrorist, if you getting abuse by us sinhalaya here, why you still here....

moda ponnaya...

go and die HAHAHAHHAAHHAHAHA

check this out


http://au.youtube.com/watch?v=sFj6htW6Ir4&feature=channel_page

soorapappa...සූරපප්පා said...

It's funny that Tamilnut (and it's blind followers and dia ass pora guys) knows about Geneva Conventions.

Examples of acts according to Geneva Conventions

Unknown said...

Sometime back I wondered how the Tamil community let a rogue killer like VP to control them. I couldn't believe that they selected an uneducated barber to be their political head and a PC to be the police head. But after I started to read the comments of Tamil diaspora I can understand why is it. Either the educated Tamils were killed or marginalized by threats. Only a few idiots are controlling them. Really Sad!!!

Unknown said...

Good example is they always prefer to use Modaya to others. A typical way of Modayas to show others that he is not a Modaya

Unknown said...

However, thanks to Sithsala's commentcollaps, things are much better

NOLTTE=Peace said...

Every Patriot,

Please read this article..

http://www.divaina.com/2008/12/21/feature26.html

NOLTTE=Peace said...

ReallyCold,

You seems to be really wise!

..and what is that wise?

What is the solution you are advocating?

..and first let everyone of us know what the Problem is to advocate a solution!

Jet said...
This comment has been removed by the author.
Jet said...



moda Qrious

read the post on transcurrents

"Defence ministry sources however said that senior tiger commander “Col” Ramesh was seriously injured in the fighting which took place for six hours from 5. 30 am to 11.30 am."

lolz

Rana said...

It seems now tamil, hindi and arabic posts are flooding here in addition to french.

Asithri said...

OaO Asithri

NoLTTE=Peace

Bro, this ReallyCold (someone who just set up his blog ID yesterday!) appears to be another RW/KumarRupasinghe/JehanPerera = “thamileelamist” undercover motherfucker here…there have been many such here lately!

Of course, he talks negatively of LTTE (which SL Tamil wouldn’t for that matter? LTTE whores took their money and failed to deliver the goods, even after they allowed 30 years for “order fulfillment” and now the order appears to be getting cancelled!!!…LMSSAO!!!)

This RealCold’s solution is to let the LTTE whore-bitches/bastards come here and talk utter crap, utter filth, spew propaganda from Tamilnut, Puuthanisam, etc. and demoralize our patriots – which he knows will help his RW/KumarRupasinghe/JehanPerera/NGO = “thamileelamist” gooky platform!

This Bitch’s advice is like RW telling our SLDF boys, during his fucked up CFA, that “LTTE can do anything, but you must not retaliate”…!!!

As Sarath Fonseka said recently, here’s what RW’s fcuking CFA did:

http://www.news.lk/index.php?option=com_content&task=view&id=7746&Itemid=52


“Whoever says ‘stop the offensive and go for a CFA better look back at what happened during the last CFA. At that time the LTTE had 2 120 motar and 2 122m guns. Four years into the CFA they had 80 120mm motars and 22 122m guns, 3 130mm guns and a 152m gun and of course correspondingly large rounds of ammunition.

In 2002 they had 4000 cadres. By 2006 they had 12000. During this same period, there weren’t deaths, yes, but in four years another army came into being. There were several rounds of talks between 2002 and 2004, but nothing came out of these discussions. There was another attempt at negotiations in 2006. Again, no results. We didn’t achieve anything, but the Tigers got stronger. They developed a police force, build runways, secured airpower and developed the Sea Tigers outfit.”

Yes, now time is long past for this kind of highly-suspect, pansy-ponna “be decent” advice…we are now ready to take back OUR country and we will do it with “extreme prejudice”…and yes, we elected, and re-elected, this GOSL to do just that and so far this GOSL (which WE control) has not gone against the democratic will of the people of OUR sacred land!

LMSSAO!!!

OaO Asithri

Jay said...

LOST CAUSE!
There appears to be alot of hatred and unconstructive abuse/debate amongst the Sri Lankans both Tamil and Sinhalese gaining nothing but release of pent up frustrations.
If thats what you want? so be it but is it going to resolve anything apart from inflating ones imaginary egos amongst keyboard warriors?
My view/opinion is that its gone on far too long to resolve this issue/conflict owing to the intransigence of both sides.
All you guys and scream and shout behind keyboards but to no avail.
Both Praba/Ltte and GOSL/politicians are jokes fleecing the innocent people in Sri Lanka to their graves.
I for one would encourage somebody to come in and "knock their heads" together for them to make sense.
Regrettably, Sri Lanka is losing friends and credibility rapidly owing to the "Saddam Hussien School of Diplomacy".
Oh forget it! - I lost interest now- If i can keep making money on these two fighting each other why the hell should i care?!!!
Keep at it!
Keep the innocent people out of it

Asithri said...

As much as I am not in sync with the JVP’s policies/platform, I cannot help but admire what they do, sporadically, to assure the sovereignty and territorial integrity of our sacred nation (yes, they have my gratitude for bringing down the LTTE partial RW GOSL in 2004!):

[Dec 21 (SO) The Chairman of the Committee and JVP MP Vijitha Herath, who made startling observations about activities of some of the leading INGOs and NGOs, said that some of them are supporting the LTTE directly and indirectly, but the prevailing laws do not have enough teeth to bring them to book. He told the 'Sunday Observer' that some of these NGOs are threat to the sovereignty of the country]

Very well said Vijitha!

I fully agree about how the laws don’t have teeth when it comes to arresting, prosecuting and jailing these NGOs!

However, I say all is not lost...there are more ways than one to skin the tiger...

After all…there are those “white van” rides that LTTE supporting NGO “locals” can take uh? As for the LTTE supporting white gooks in these NGOs, well, a simple “persona non grata” label can be affixed and then the gook can be deported from KIA under “national security threat”..uh?

This is exactly what I asked MOD recently!

OaO Asithri

Asithri said...

Speaking of an undercover "thamileelamist" whore-bitch...one comes here in double-quick time and defecates even before I said "sakkilinocchi"...!

Wow! Even rabbits can't breed that fast!

Jay - the latest LTTE whore-bitch to defecate here says:

[I for one would encourage somebody to come in and "knock their heads" together for them to make sense]

Not a chance...no, nobody is going to touch this GOSL or SLDF get it whore-bitch?

Yes, anybody is welcome to bash in LTTE's skull with a hammer (to drill some sense into it! LMSSAO!!) but don't even think of it bitch...no, nobody will be allowed (by us, the Sri Lankans who repeatedly elected this GOSL into power) to touch this GOSL/SLDF politico-military apparatus that is currently fcuking the tiger up the arse!

Ouch, that must hurt a bit right bitch? You wanna try it too?

LMSSAO!!!

OaO Asithri

Jay said...

Asithri
Dont be so naive!
GOSL need the NGO and the likes as and when they need them.
With regards to "white vans" there are so many white vans going about they dont know whats what, who,when, why should they pounce at the victims. Need i say an incident in Nov this year 3 white vans sent to the same victim by 3 different "sections". Victim was impatient and made a choice which white van he was going to be abducted on. A brawl broke out within the 3 "white van" guys. Victim calmly took a flight out to US.
Its a joke these white vans! It can only happen in Sri Lanka

Jay said...

Sorry Asisthri-
I'm not going to dignify your last remark with a response.
Have a nice day now!

Asithri said...

Jay

[Its a joke these white vans! It can only happen in Sri Lanka]

How true!

Yes, I am told that when LTTE undercover agents are "invited" into these white-vans, initially, there is a lot of laughter, banter, teasing as the LTTE agent think this is all a joke...a mistaken identity...and then the "final-game" begins and then all fun and frolic dies - almost as soon as they started!!!

As they say...if you "go" it is better to go with a smile on your lips!


Ouch!!!

:)) :)) :))

OaO Asithri

p.s. Bitch, so you say 3 white vans went to “invite” the same LTTE whore-bitch at the same time? Wow! I have heard lies, but this one easily tops the list! LMSSAO!!!

Asithri said...
This comment has been removed by the author.
MayilRavana මයිල් රාවන said...

Thiru,
You are worried about International Observers? Or are you trying to cause dissent (splitting) among compatriots here?
BTW, there are plenty of International Observers here. Including me. Yes I am not a Sri Lankan but identify as sinhala.
The greatest mistake you guys made repeatedly was to assume that we are Modayas when we were merely easy going and willing to integrate.

Those who have lived overseas and observed from a far have realised the tricks but many of us chose to ignore it thinking the Sri Lankan Government and people capable of solving the problem. Indeed they are. They always knew the problem was the elitists who have (on the "Tamil" side) decided to add the ethnic factor in order to maintain wealth and power.

What has happened now is that you have woken up the "easygoing" expatriate community. We are now willing to back our Sri Lankan cousins to the hilt. Mark my word, we will do it.

MayilRavana මයිල් රාවන said...

Thiru you tried to isolate my brother Asthiri again, casting aspersions.
One thing you have to realise is that we tolerate all sorts of opinions here except for those who are intended to undermine the sovereignty of Mother Lanka. There are enough sinhalas here to keep true racists at bay. Asthiri is just not one of them.

If you are really fair dinkum about working with Sinhalas then you should also reciprocate and admit:

1)Eelam call (1919) was racist
2)The attemt to prevent Universal Franchise was racist and elitist.
3) 50-50 call for Parliamentary representation was elitist and racist
4)Attempt to reverse the Social Disabilities Act was casteist
5)Threatening to walk out if the Tamil and Sinhala children were not segregated in compulsorily separate streams (i.e. Tamils in droves were learning in Sinhala streams) by GGP was Apartheid in another guise.
6) Admit that,

Aryanism = Nazism

=Fascism

=Tamilism = Dravidianism

7) Agree that LTTE should lay down arms and sue for peace and admit that they are holding people hostage and abuse children

If you can admit atleast to half of these, then I would consider you a non-racist or non-elitist or non-casteist and consider some discussion and collaboration.

Otherwise, prepare for the 24th December!

Jay said...

Wow! I must have hit a raw nerve!
Just to clarify."White vans" are not merely sent for LTTE supporters/sympathasers/Journalists/ "face dont fit" etc etc
Go kill each other see if i care!
I just keep "racking" it as long as it goes on. Go on son keep at it.
The likes of "patriots" (sic) and LTTE keeps me in business.
Have a nice day!

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 935   Newer› Newest»

About Us

We are a Non-Political Group of Defence Experts Sharing Our Knowledge For the Good Of Our Country. This is a Voluntary Effort. We Report to No-one But You.

Contact US

You can contact us by e-mail on defencewire@gmail.com and on defence_wire@yahoo.com.

Disclaimer

DefenceWire or its editors are not responsible for the opinions expressed by the contributors to this website.